भारताने, संयुक्त राष्ट्रांच्या आदिवासी लोकांच्या हक्कांवरील विशेष प्रतिनिधींच्या अहवालातील देशाचा उल्लेख असलेला ‘निराधार संदर्भ’ फेटाळून लावला आहे. यासाठी भारताने वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनीच्या मालकी हक्कांच्या दाव्यांवरील अधिकृत आकडेवारीचा हवाला दिला असून, आदिवासी समुदायांसाठी असलेल्या घटनात्मक सुरक्षा आणि कल्याणकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकला आहे.
भारताने हे निवेदन संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या (UNGA) तिसऱ्या समितीच्या ८१ व्या सत्रादरम्यान सादर केले, जिथे प्रथम सचिव अनुज स्वरूप यांनी बालहक्क, आदिवासी लोकांचे हक्क आणि मानवाधिकार परिषदेच्या अहवालाशी संबंधित मुद्द्यांवर भाष्य केले.
आदिवासी लोकांच्या हक्कांवरील चर्चेला प्रतिसाद देताना, भारताने २००७ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आदिवासी लोकांच्या हक्कांवरील घोषणेला आपला पाठिंबा पुनरुच्चारित केला, तसेच ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रकाशित होणाऱ्या विशेष प्रतिनिधींच्या अहवालातील देशाचा उल्लेख फेटाळून लावला.
अहवालात म्हटले आहे की, भारताच्या संविधानात अनुसूचित जमातींसाठी तरतूद आहे, परंतु त्यांची मान्यता ‘हक्कांवर आधारित असण्यापेक्षा अधिक प्रशासकीय’ आहे.
प्रत्युत्तरादाखल, भारताने अधिकृत वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनीच्या मालकी हक्काच्या दाव्यांची माहिती दिली आणि आदिवासी समुदायांना उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक संरक्षणावर भर दिला. तसेच, गृहनिर्माण, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि कनेक्टिव्हिटी यांचा समावेश असलेल्या लक्ष्यित कल्याणकारी कार्यक्रमांवरही प्रकाश टाकला.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनने X तारखेला केलेल्या एका पोस्टनुसार, भारताने म्हटले आहे की, हे उपक्रम “सबका साथ, सबका विकास” (सर्वांसोबत, सर्वांचा विकास) या तत्त्वावर आधारित आहेत.
स्वातंत्र्याच्या वेळी असलेली संपूर्ण लोकसंख्या आणि त्यांचे उत्तराधिकारी हे स्वदेशी मानले जातात, असे सांगून भारताने स्वदेशीपणाच्या प्रश्नावरील आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
देशाच्या बहुलवाद आणि शांततापूर्ण सहजीवनाच्या सांस्कृतिक मूल्यांवर जोर देत, भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेसोबतच्या आपल्या रचनात्मक सहभागावर प्रकाश टाकला. भारताने आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार यंत्रणांना राजकीयीकरण आणि निवडकपणा टाळण्याचे आणि सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संदर्भ विचारात घेण्याचे आवाहन केले.
२०३० पर्यंत बालविवाह संपुष्टात आणण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार
बाल हक्कांच्या बाबतीत, भारताने बालविवाह, लवकर होणारे विवाह आणि सक्तीचे विवाह यांवरील संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या अहवालाचे स्वागत केले आणि देशातील बालविवाह कमी करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची दखल घेतली.
शाश्वत विकास ध्येय (एसडीजी) लक्ष्य ५.३ च्या अनुषंगाने, भारताने ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियानाच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत बालविवाह संपुष्टात आणण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
बाल कल्याणातील घटनात्मक संरक्षण आणि प्रगतीवर प्रकाश टाकत, भारताने संविधानाच्या कलम २१अ अंतर्गत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्काचा उल्लेख केला.
देशाने २०२५ पर्यंत सर्व नियमित लसीकरण चुकवणाऱ्या मुलांच्या संख्येत २५ टक्क्यांची घट, माध्यमिक शाळांमधील गळतीचे प्रमाण ७ टक्क्यांपर्यंत कमी होणे आणि ९९.५ टक्के शाळांमध्ये सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता या बाबींचाही उल्लेख केला.
भारताने आपल्या सामाजिक संरक्षण आणि गरिबी निर्मूलनाच्या उपाययोजनांवर अधिक प्रकाश टाकत म्हटले की, गेल्या दशकात २५ कोटींहून अधिक लोकांना बहुआयामी गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) मान्यता दिल्याप्रमाणे, सामाजिक संरक्षणाची व्याप्ती एक अब्जाहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचली आहे, असेही भारताने नमूद केले.
आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत, भारताने एका प्रभावी, वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह मानवाधिकार परिषदेची मागणी केली आणि सर्व सदस्यांसोबत रचनात्मकपणे काम करण्याची आपली इच्छा व्यक्त केली.
(एएनआय)
