सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, धर्मबदलल्यानंतर (धर्मांतर केल्यावर) पूर्वीच्या जातीच्या आधारावर मिळणारे आरक्षणाचे लाभ पुढे लागू होत नाहीत.
या निर्णयाशी संबंधित मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय कायम: सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला असून, तमिळनाडू सरकारचे मुस्लिम धर्मातंतर केलेल्या व्यक्तींना मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाचा लाभ देणारे धोरण रद्दबातल ठरवले आहे.
- सामाजिक मागासलेपण हस्तांतरित होत नाही: कोर्टाने स्पष्ट केले की, हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतील जात आणि त्यामुळे असणारे सामाजिक मागासलेपण हे धर्म बदलल्यानंतर दुसऱ्या धर्मात आपोआप किंवा कायदेशीररीत्या स्थानांतरित होत नाही.
- आरक्षणाचा दावा लागू नाही: केवळ आधी मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती-जमातीत (SC/ST/OBC) मोडत असल्याच्या कारणावरून, हिंदू धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारल्यानंतर आरक्षणाचा हक्क वा दावा कायम ठेवता येणार नाही.
