स्टँड-अप इंडिया योजनेला उपेक्षित उद्योजकांना सक्षम बनवण्याच्या ७ वर्ष पूर्ण, ६१,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज मंजूर

५ एप्रिल २०१६ रोजी सुरू झालेल्या स्टँड-अप इंडिया योजनेला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अर्थ मंत्रालयाने आझादी का अमृत महोत्सव या नावाने सुरू केलेली ही योजना अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि महिला उद्योजकांना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी बँक कर्ज देऊन सक्षम करण्यासाठी डिझाइन केली होती.

गेल्या काही वर्षांत, स्टँड-अप इंडिया योजना निधी उपक्रमातून एका परिवर्तनकारी चळवळीत विकसित झाली आहे ज्याने उद्योजकीय स्वप्नांना पोसले आहे, रोजगार निर्माण केला आहे आणि समावेशक आर्थिक वाढीला हातभार लावला आहे. स्थापनेपासून, या योजनेत मंजूर कर्जाच्या रकमेत सातत्याने वाढ झाली आहे – ३१ मार्च २०१९ रोजी १६,०८५.०७ कोटी रुपयांवरून १७ मार्च २०२५ पर्यंत ६१,०२०.४१ कोटी रुपयांपर्यंत. ही वाढ देशभरात या योजनेच्या विस्तारित पोहोच आणि प्रभावावर प्रकाश टाकते.

मार्च २०१८ ते मार्च २०२४ दरम्यान, या योजनेने तिच्या लक्ष्य गटांमध्ये आर्थिक सक्षमीकरणात लक्षणीय वाढ नोंदवली. अनुसूचित जाती कर्ज खात्यांची संख्या ९,३९९ वरून ४६,२४८ वर पोहोचली, कर्जाची रक्कम १,८२६.२१ कोटी रुपयांवरून ९,७४७.११ कोटी रुपयांवर पोहोचली. अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांसाठी, खात्यांची संख्या २,८४१ वरून १५,२२८ वर पोहोचली, मंजूर कर्जे ५७४.६५ कोटी रुपयांवरून ३,२४४.०७ कोटी रुपयांवर पोहोचली. या कालावधीत महिला उद्योजकांमध्ये सर्वात लक्षणीय वाढ दिसून आली. त्यांच्या खात्यांमध्ये ५५,६४४ वरून १,९०,८४४ पर्यंत वाढ झाली, तर मंजूर रक्कम १२,४५२.३७ कोटी रुपयांवरून ४३,९८४.१० कोटी रुपयांवर पोहोचली.