महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रोटीन पावडर आणि हेल्थ सप्लिमेंट्सच्या उत्पादन, विक्री आणि जाहिरातींबाबत अत्यंत कडक नियमावली लागू केल्याची घोषणा केली आहे. तरुणांमध्ये वाढती बॉडीबिल्डिंगची क्रेझ आणि सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंढे यांच्या विधानातील प्रमुख मुद्दे
- परवाना अनिवार्य: यापुढे जिम, मेडिकल स्टोअर्स किंवा कोणत्याही इतर विक्रेत्यांना अधिकृत परवान्याशिवाय (FSSAI / FDA परवाना) प्रोटीन पावडर आणि हेल्थ सप्लिमेंट्सची विक्री किंवा साठवणूक करता येणार नाही. उत्पादन, आयात, वितरण आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मनाही हे नियम लागू असतील.
- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सना इशारा: कोणताही वैद्यकीय सल्ला नसताना सोशल मीडियावर हेल्थ सप्लिमेंट्सची दिशाभूल करणारी जाहिरात किंवा प्रचार करणाऱ्या इन्फ्लुएंसर्स आणि विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
- सप्लिमेंट्स म्हणजे औषध नव्हे: हेल्थ सप्लिमेंट्स हे केवळ दैनंदिन आहाराला पूरक असतात; त्यातून कोणताही आजार बरा होत नाही. लहान मुले, गर्भवती महिला, रुग्ण आणि खेळाडूंनी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय याचे सेवन करणे धोकादायक ठरू शकते, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
- कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद:
- नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड.
- दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्यास किंवा परवान्याविना व्यवसाय केल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.
- बनावट किंवा घातक सप्लिमेंट्सच्या सेवनामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद.
रतूद.
- कारवाईचा तपशील: एफडीएने राज्यातील सहा विभागांतील १७ आस्थापनांवर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये सुमारे १.३८ कोटी रुपयांचा संशयास्पद व अप्रमाणित साठा जप्त केला असून, त्यामध्ये बंदी घातलेल्या किंवा अस्वीकृत घटकांचा वापर आढळून आला आहे.
या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी तुम्ही प्रोटीन पावडर विक्रीसाठी परवाना बंधनकारक! तुकाराम मुंढेंचा निर्णय हा व्हिडिओ पाहू शकता, ज्यामध्ये एफडीएच्या या नव्या नियमावलीची आणि कारवाईची सविस्तर माहिती दिली आहे.




